(उत्तराखंड)सितारगंज। पूर्व दर्जा राज्यमंत्री डॉ.गणेश उपाध्याय ने प्रेसवार्ता में कहा कि कुमाऊ संभाग में नेफेड यूसीएफ व आरएफसी द्वारा 11 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा गया है। किसानों के 220 करोड के बकाए के सापेक्ष मात्र 189 करोड़ रुपये खाते में डाले गये है। उन्होंने किसानों के बकाया गेहूं मूल्य का भुगतान करने की मांग की।
कहा कि क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक ललित मोहन रयाल से जानकारी लेने पर पता चला है कि अभी 31 करोड़ का भुगतान किसानों का होना बाकी है। साल भर का सरकारी व सहकारी चीनी मिलों का लगभग 404 करोड़ 78 लाख इस सत्र का भुगतान पूर्ण कर दिया गया है। जबकि हरिद्वार की प्राइवेट चीनी मिल का पिछला व नवीन वर्ष का 400 करोड़ का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। जिसमे काशीपुर चीनी मिल द्वारा 24 करोड का किसानों का भुगतान नही हुआ है। विगत 6 मई को कृषि सचिव को अवहेलना याचिका पर कृषि सचिव हरबंश चुघ को नोटिस जारी किया था। जबकि 21 दिन के अंदर अवहेलना याचिका का जबाव दाखिल करना था। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी सात माह से ऊपर किसानों का 21 करोड़ का धान का भुगतान नहीं हो पाया। इसका जवाब इन्हें नैनीताल हाईकोर्ट में देना होगा। सरकार ने स्वयं नैनीताल हाईकोर्ट में जबाव दाखिल कर कहा था कि 48 घंटे से लेकर एक हफ्ते के अंदर भुगतान कर दिया जायेगा।