(उत्तराखंड)नानकमत्ता।बुधवार को उत्तराखंड प्रधान संगठन के अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा गया जिसमें उत्तराखंड प्रधान संगठन के अध्यक्ष भास्कर सम्मल ने बताया की प्रधान संगठन उत्तराखंड सरकार के नीरस रवैये से बहुत नाराज है प्रधान संघ का 12 सूत्रीय मांग पत्र उत्तराखंड शासन में लंबित पड़ा है। उन्होंने कहा पिछले वर्ष 2020 में भी पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधानों द्वारा अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन-रात अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में निस्वार्थ भाव से कार्य किया गया। कोरोंटाइन सेंटर पर बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी ग्राम प्रधानों को करना पड़ा बावजूद इसके उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों का इतना सराहनीय कार्य अनदेखा कर दिया गया। और उन्हें कोरोनावरियर्स तक घोषित करना मुनासिब नहीं समझा गया साथ ही जब वैक्सीन लगना प्रारंभ हुआ तो ग्राम प्रधानों सरपंचों को दरकिनार किया गया और इंश्योरेंस भी सिर्फ कर्मचारियों का किया गया। इन सभी बिंदुओं को लेकर उत्तराखंड के प्रधानों में भारी रोष व्याप्त है। और रोष इतना है कि पूरे प्रदेश के प्रधान संगठन द्वारा उत्तराखंड सरकार को लिखित रूप में अवगत कराया गया है कि ग्राम प्रधानों की मांगों को जब तक नहीं माना जाएगा जब तक कोरुना के द्वितीय चक्र में प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन शासन प्रशासन द्वार दी जाने वाली किसी प्रकार की जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करेंगे।